Unity Life

अनुसन्धानमा बेवास्ता
सञ्जय न्यौपाने/केदार ओझा
काठमाडौ, जेष्ठ ७ - करिब साढे ६ लाख जनता ठगी गर्ने युनिटीको कारोबारबारे सरकारी निकाय निष्क्रियजस्तै देखिएको छ । गृह, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रत्यक्षरूपले तथा राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीसमेत गाँसिएको यस विषयमा बिहीबार रातिसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कुनै वास्ता गरेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा गठित समितिले बिहीबार मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाए पनि यो पूर्ण र वस्तुपरक नभएकाले आइतबारभित्र ठगी भएको प्रस्ट विवरणसहितको प्रतिवेदन ल्याउन मन्त्रीले समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको एक अधिकारीले बताए ।

कारबाहीमा बेवास्ताले दलका प्रभावशाली नेताहरूको संलग्नताको शंका बढाएको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरूले युनिटीलाई दिएको शुभकामना सार्वजनिक हुँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । युनिटीका संस्थापकहरू यत्तिका दिनसम्म पनि पक्राउ नहुनु र अनुसन्धानमा देखिएको बेवास्ता यसैको प्रमाण हो ।

'नेताहरूले यो घटनाक्रमलाई जुन हिसाबले नजरअन्दाज गर्दै छन्, त्यसको नतिजा विस्फोटक हुनसक्छ, अहिले आमजनसमुदाय सविधानसभाको म्याद सकिने र थपिनेभन्दा युनिटीको पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने निर्णय पर्खेर बसेका छन्,' मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'पैसा फिर्ता नहुने स्थिति आयो भने सरकारले थाम्नै नसक्ने गरी स्थिति विस्फोटक पनि हुनसक्छ ।'

ठगी अभियोगमा प्रहरीले युनिटीका पदाधिकारीलाई लामो समय हिरासतमा राख्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै बिहीबार गृहका अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सक्रियता देखाउन अनुनय-विनय गरेका छन् । अनुसन्धान विभागले युनिटीका सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याए युनिटीबाट पीडित भएकाहरू सरकारको विरोधमा उत्रनसक्ने स्थितिबारे अवगत गराएका थिए ।

युनिटीको अनुसन्धानमा भइरहेको सुस्तताप्रति गृहमन्त्री भीम रावलले बेवास्ता गरेपछि युनिटीको गैरकानुनी कार्यविरुद्ध कारबाही गर्न लागिपरेको सम्बद्ध निकायका कर्मचारी बिहीबार निराश देखिएका छन । विभाग, राष्ट्र बैंक, बिमा समितिका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले बिहीबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई पेस गरेको छ । तर प्रतिवेदन पूर्ण हुन नसकेको भन्दै आइतबारसम्म थप विवरण राखेर अन्तिम रूप दिन समितिलाई भनेको एक पदाधिकारीले जनाए । युनिटीको गत असार मसान्तसम्मको मात्र वित्तीय विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको र त्यसमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र कारोबार पाइएको समेत उनले जनाए । 'पक्राउ परेका व्यक्तिले भने अनुसार ३ लाख ६४ हजार सदस्यबाट उठेको रकम झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खोज्नुपर्नेछ,' उनले भने ।

समितिले यसअघि बिहीबार नै युनिटी मुख्यालय जावलाखेलबाट अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकको ल्यापटपमा भएका विवरण पेन ड्राइभमा उतारेर ल्याएको थियो ।